News Information Entertainment

काळ्या फिती लाऊन पत्रकारांनी केला शासन निर्णयाचा निषेध !

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

लेखणी बंद आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद
पुणे  : महाराष्ट्र सरकारने वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल माध्यमांवरील बातम्यांचे संकलन व विश्लेषण करण्याचे काम खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांना आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा असून, माध्यम स्वातंत्र्यावर गंभीर आघात करणारा आहे. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी  बुधवार (दि. १२) मार्च रोजी महाराष्ट्राचे संवेदशील आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते स्व यशवंतराव चव्हाण (मा मुख्यमंत्री) यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून  महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई तर्फे राज्यव्यापी लेखणी बंद आंदोलन व निदर्शन करण्यात आले.
 पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई व पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर च्या वतीने काळ्या फिती लावून पत्रकारांनी निवेदन दिले.यावेळी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद वाकडे, समन्वयक  नितीन शिंदे, सह संपर्कप्रमुख पराग कुंकुलोळ,पुणे जिल्हा अध्यक्ष संजय जगदाळे,उपाध्यक्ष महादेव मासाळ, शहराध्यक्ष अतुल क्षीरसागर, उपाध्यक्ष औदुंबर पाडुळे, सचिव जमीर सय्यद,नवनाथ कापले ,रविंद्र मासाळ, संदीप सोनार,सुनील बेनके आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती अध्यक्ष गोविंद वाकडे यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांनी आपल्या लेखणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार अपर्णा देशपांडे यांच्याकडे सुपूर्त करीत लेखणी बंद आंदोलन केले.
“मंत्रालयासमोर लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणार” – गोविंद वाकडे
पत्रकारितेचा मुख्य हेतू:
जनतेपर्यंत सत्य व वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवणे हा आहे. मात्र सरकारकडून या कामासाठी खासगी संस्था नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने बातम्यांवर अप्रत्यक्ष सेन्सॉरशिप लादली जाण्याचा धोका आहे. हा निर्णय सरकारविरोधी मतप्रवाह दडपण्याचा आणि प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते देशाच्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि पत्रकारितेच्या स्वतंत्र भूमिकेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई या निर्णयाला तीव्र विरोध करीत आहे.  सरकारने पारदर्शकता न ठेवता खासगी संस्थेला हे काम सोपवणे म्हणजे माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहे. सरकार कडून लादली गेलेली ही अघोषित आणीबाणी त्वरित मागे न घेतल्यास पुढील आठवड्यात  राज्य संघटक संजय भोकरे, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद वाकडे, प्रदेश कार्याध्यक्ष निलेश सोमानी, सरचिटणीस विश्वासराव आरोटे, राज्य समन्वयक वैभव स्वामी यांच्या नेतृत्वात लोकशाही मार्गाने मंत्रालया पुढे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद वाकडे यांनी याप्रसंगी सांगितले.
ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्रात घडू नये, यासाठी आमच्या मागण्यांचा गंभीर्यपूर्वक विचार करून राज्य सरकारने खाजगी संस्थेमार्फत मीडिया मॉनिटरिंग करण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई पिंपरी चिंचवड शहर संघाच्या वतीने करण्यात आली.
Author
Jamir Sayyed
APH Times
Author: APH Times

Leave a Comment

अधिक वाचा