पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहरात डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी (डीईएस) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स स्कूल (एच.ए. स्कूल) मध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शाळेतील शिक्षकांनी फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो काढून ते शाळेच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पाठवले आहेत. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, शिक्षण विभागाकडून चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली जात आहे. ही घटना २६ ऑगस्ट २०२५ च्या आसपास घडली असून, सोशल मीडियावर आणि बातम्यांमध्ये याची चर्चा सुरू आहे. एच.ए. स्कूल ही पिंपरी-चिंचवडमधील एक प्रतिष्ठित शाळा आहे, जी डीईएस या संस्थेद्वारे चालवली जाते. या शाळेत फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. शिक्षकांनी अशा विद्यार्थ्यांना वर्गात उभे करून त्यांचे फोटो काढले आणि ते शाळेच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केले. काही अहवालांनुसार, या फोटोंमध्ये विद्यार्थ्यांना व्हर्च्युअल मास्क लावून दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांची ओळख लपवण्याचा प्रयत्न झाला असला तरीही हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर परिणाम करणारा आहे.
या घटनेची सुरुवात फी भरण्याच्या दबावापासून झाली. शाळा प्रशासनाने फी न भरलेल्या पालकांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवली होती, परंतु काही पालकांना आर्थिक अडचणींमुळे फी भरता आली नाही. त्यानंतर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गासमोर उभे करून फोटो काढले आणि ते ग्रुपवर अपलोड केले. हे फोटो पालकांच्या ग्रुपमध्ये पाठवण्यात आले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची बदनामी झाली आणि त्यांना लाज वाटली. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचा भंग झाला असून, हे बालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
शाळेच्या या कृतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर करणे हे शिक्षण संस्थेसाठी अयोग्य आहे, कारण शिक्षण हे मूलभूत अधिकार आहे आणि फीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना अपमानित करणे कायद्याने दंडनीय आहे.
या घटनेची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पालकांनी शाळा प्रशासनाचा निषेध केला आहे. इन्स्टाग्राम आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवर या घटनेच्या विरोधात पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. पालकांनी शाळेविरोधात तक्रार दाखल करण्याची तयारी केली असून, शिक्षण विभागाकडून तात्काळ चौकशीची मागणी केली आहे. काही पालकांचे म्हणणे आहे की, “शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे या शाळेने,” आणि अशा प्रकारची कारवाई विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणारी आहे.
समाजातील शिक्षणतज्ज्ञ आणि बाल हक्क कार्यकर्त्यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. ते म्हणतात की, फी भरण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना अपमानित करणे हे भारतीय शिक्षण कायद्याच्या विरोधात आहे, ज्यात RTE (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरात यापूर्वीही फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या घटना घडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या एका शाळेत फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्गातून बाहेर काढण्यात आले होते. तसेच, मार्च २०२५ मध्ये एच.ए. स्कूलच्या मुख्याध्यापकांनी फी वाढीच्या विरोधात बोलताना “फी भरता येत नसेल तर मुलांना पालिकेच्या शाळेत पाठवा” असे विधान केले होते, ज्यामुळे संताप निर्माण झाला होता. या घटनांमुळे शाळा प्रशासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. डीईएस सारख्या संस्था शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रतिष्ठित आहेत, परंतु अशा प्रकारच्या घटना त्यांच्या प्रतिमेवर डाग लावतात.
या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन शिक्षण विभागाने तात्काळ चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी पालकांची मागणी आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी शाळांना फी वसुलीसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयता आणि मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करणे हे शाळेचे प्रथम कर्तव्य आहे. एकंदरीत, ही घटना शिक्षण व्यवस्थेतील दोष दाखवते आणि समाजाला विचार करण्यास भाग पाडते की शिक्षण हे व्यापार नव्हे, तर मूलभूत अधिकार आहे.
