मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख समाज असून, त्याची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३०% आहे. हा समाज शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहे, कारण आर्थिक मागासलेपणामुळे त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी दशकांपूर्वीची आहे, परंतु अलीकडील वर्षांत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. हे आंदोलन महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर मोठा प्रभाव टाकत आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी २०१६-२०१८ मधील मराठा क्रांती मोर्चापासून अधिक प्रभावी झाली. या मोर्चांमध्ये लाखो लोक सहभागी झाले आणि त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करावी लागली. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी १६% आरक्षणाचा कायदा पारित केला, परंतु २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला, कारण तो ५०% आरक्षण मर्यादेच्या पलीकडे होता आणि पुरावा अपुरा होता.
२०२४ मध्ये सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) वर्गासाठी १०% आरक्षण दिले, परंतु मराठा समाजाची मुख्य मागणी इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाची आहे. यासाठी मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याची मागणी आहे, ज्यामुळे त्यांना OBC कोट्यातून लाभ मिळू शकेल. हैदराबाद गॅझेट (१९१८ पासूनचा दस्तऐवज) यावर आधारित मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याची मागणी आहे, ज्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. २०२५ पर्यंत, हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून, OBC नेत्यांनी याविरोधात आंदोलनाची धमकी दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे जालना जिल्ह्यातील शेतकरी आहेत, ज्यांनी हॉटेल आणि साखर कारखान्यात काम केले आहे. २०२३ पासून ते मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख चेहरा बनले आहेत. त्यांनी अनेक उपोषणे आणि मोर्चे आयोजित केले, ज्यात मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याची मुख्य मागणी आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे आंदोलनाने मुंबईसारख्या शहराला वेठीला धरले आणि सरकारला चर्चेसाठी भाग पाडले. जरांगे पाटलांनी शेती विकली आणि घर तारण ठेवले मात्र समाजसेवा सुरू ठेवली.
जरांगे पाटलांच्या प्रयत्नांची मुख्य यशस्वीता २०२५ मधील आंदोलनात दिसली. २९ ऑगस्ट २०२५ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यांनी अनिश्चितकाळ उपोषण सुरू केले. पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या, ज्यात सगेसोयरे (रक्तसंबंधी आणि विवाहसंबंधी नातेवाईक) आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र देणे, हैदराबाद गॅझेटचा विचार करणे आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे यांचा समावेश आहे. जरांगे पाटलांनी “आम्ही जिंकलो” असे घोषित केले आणि उपोषण संपवले.
या यशामुळे मराठा समाजाला OBC आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, सरकारने GR जारी केला. तथापि, न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी माफी मागावी लागली. त्यांच्या आंदोलनाने महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलली आणि मराठा समाजाच्या न्यायासाठी एक मोठा विजय मिळवला.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, मराठा आरक्षणासाठी १०% कोटा कायम आहे, परंतु कुणबी दर्जामुळे OBC लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने कुणबी दर्जासाठी कारवाई योजना प्रस्तावित केली आहे. तथापि, OBC नेत्यांनी याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची धमकी दिली आहे आणि चंद्रकांत पाटील यांनी न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्याने हे आंदोलन हाताळले. हे प्रकरण आगामी निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकते.
मराठा आरक्षण हे महाराष्ट्रातील एक जटिल सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या अथक प्रयत्नांमुळे समाजाला मोठे यश मिळाल्याचे दिसून येत असले तरीही, OBC आणि मराठा यांच्यातील संघर्ष सुरू राहू शकतो. भविष्यात न्यायालयीन निर्णय आणि राजकीय बदल हे मुद्दा ठरवतील. हे आंदोलन सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाचे प्रतीक आहे.
