लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार
सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांत घ्या – निवडणूक आयोगाला आदेश
नवी दिल्ली, ६ मे २०२५: सुप्रीम कोर्टाने आज एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात निवडणूक आयोगाला देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यायालयाने निवडणुका विलंबाने घेण्यासंबंधी राज्य सरकारे किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणांकडून दिल्या जाणाऱ्या कारणांना बगल देत स्पष्टपणे सांगितले की, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नियमित निवडणूक अत्यावश्यक आहे.
या आदेशामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी रखडलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, पुढील चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी आणि जनतेला प्रतिनिधित्वाची संधी मिळावी. यामध्ये मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण आणि इतर आवश्यक बाबींचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने या आदेशाचे पालन करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी केले असून, हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देणारा असल्याचे म्हटले जात आहे.
