महाराष्ट्र सरकारने “No PUC, No Fuel” (पीयूसी नसेल तर पेट्रोल नाही) धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार, वाहनचालकांकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसल्यास, त्यांना पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही.
धोरणाची वैशिष्ट्ये:
-
QR-कोड आधारित PUC प्रमाणपत्रे: बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी, सरकार QR-कोड युक्त डिजिटल PUC प्रमाणपत्रे सुरू करणार आहे.
- पेट्रोल पंपांवर स्कॅनिंग: पेट्रोल पंपांवर उच्च-गुणवत्तेचे कॅमेरे बसवले जातील, जे वाहनांच्या PUC प्रमाणपत्रांची पडताळणी करतील.
- PUC केंद्रांचे अपडेट: सध्या राज्यात सुमारे 3,700 PUC केंद्रे आहेत, ज्यापैकी 250 पुण्यात आहेत. नवीन प्रणाली अंतर्गत, वाहनांच्या समोर व मागील बाजूचे फोटो आणि 5 सेकंदांचा व्हिडिओ घेऊन अपलोड करणे आवश्यक असेल.
- RTO चाचण्या: प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO) याद्वारे यादृच्छिक तपासण्या केल्या जातील, ज्यात मॅन्युअल स्कॅनिंगचाही समावेश असेल.
या धोरणाचा उद्देश वायू प्रदूषण कमी करणे आणि बनावट PUC प्रमाणपत्रांचा वापर थांबवणे आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हे धोरण लवकरच लागू होईल, असे सांगितले आहे.
