पिंपरी चिंचवड, चिखली | प्रतिनिधी
पिंपरी दि. १७ मे २०२५. इंद्रायणी नदीच्या काठी निळ्या पूररेषेत वसलेल्या चिखली येथील ३६ अनधिकृत बांधकामांवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शनिवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत ती जमीनदोस्त केली. या कारवाईमुळे ३६ कुटुंबांचे संसार उघड्यावर आले असून, “आमचं चुकलं असेल, पण फसवलं गेलो हेही खरं” असा संताप आणि वेदना रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ही जमीन त्यांना गरजू असल्याचे सांगून विकली गेली. विक्री करताना दलाल आणि जमीनधारकांनी या भूखंडांवर बांधकाम करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे, तर या ठिकाणी वीज, पाणी आणि महानगरपालिकेकडून घरपट्टीसुद्धा सुरू झाली होती. त्यामुळे हे बांधकाम नियमित होईल, असा विश्वास नागरिकांना वाटत होता.
मात्र, प्रत्यक्षात हे बांधकाम निळ्या पूररेषेत येत असल्याने हे बेकायदेशीर ठरले. हरित लवादाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले. परिणामी महापालिकेवर कारवाईची जबाबदारी आली, आणि ती त्यांनी पार पाडली.
रहिवाशांचा गंभीर आरोप असा आहे की, हे सर्व बांधकाम स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या “मूक संमती”नेच झाले. पैशाच्या मोबदल्यात अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली, असा स्पष्ट आरोप नागरिकांनी केला. मात्र महापालिकेचे आयुक्त म्हणतात, “जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने पैसे घेतले असतील, तर त्याची लेखी तक्रार द्या.” पण, प्रत्यक्षात कोणताही अधिकारी कधीच कॅमेऱ्यासमोर पैसे घेत नाही हे सामान्यांना ठाऊक आहे.
या कारवाईत भरडली गेली ती सामान्य जनता. फसवणूक करणारे जमीनमालक, दलाल आणि संबंधित अधिकारी मात्र कारवाईच्या कक्षेबाहेर राहिले. त्यामुळे “शिक्कामोर्तब कुणावर?” हा प्रश्न उपस्थित होतो.
यातून एकच धडा घेतला पाहिजे — घर घेण्याआधी संपूर्ण कायदेशीर चौकशी करूनच व्यवहार करावा. बंगला नव्हे, तर डोक्यावर टिकेल असे घर महत्त्वाचे आहे. कारण कायद्यात गुंतलेले बंगलेही एका दिवसात उद्ध्वस्त होऊ शकतात!
