मुंबई, ५ जून २०२५: महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय सुविधा आणि विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यात २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील स्थानिक प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणि नागरिकांना सरकारी सेवांचा लाभ सहज मिळावा यासाठी घेण्यात आला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. नवीन २२ जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे एकूण जिल्ह्यांची संख्या ५८ होईल. यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येणार असून, स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. नवीन जिल्ह्यांमुळे स्थानिक समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात सध्या ३५८ तालुके आहेत. नवीन ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीमुळे ही संख्या ४०७ पर्यंत वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तालुका पातळीवरील प्रशासकीय सेवा अधिक जवळून उपलब्ध होतील. विशेषतः दुर्गम भागातील लोकांना याचा मोठा लाभ होईल.
नवीन जिल्ह्यांमध्ये विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांचा समावेश आहे. यामध्ये काही उपनगरी भाग आणि मोठ्या तालुक्यांचे विभाजन करून नवीन तालुके तयार केले जाणार आहेत. यासंदर्भातील अंतिम यादी आणि नकाशा लवकरच जाहीर केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, नवीन जिल्हा आणि तालुका केंद्रांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र, यासाठी लागणारा निधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना याबाबत सरकारने नियोजन सुरू केले आहे.
हा निर्णय अनेकांनी स्वागत केला असला, तरी काहींनी प्रशासकीय खर्च वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. सरकारने याबाबत सर्वंकष विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, येत्या काही महिन्यांत याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल होणार आहे.
