मुंबई, १९ ऑक्टोबर २०२५ (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवीन ट्रेंड सुरु झाला आहे – मंत्रीपद न मिळालेल्या नेत्यांना ‘मंत्रीसमान दर्जा’ देऊन त्यांना महत्त्वाची पदे देणे. यातून पक्षीय दबाव कमी करण्यासाठी आणि राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात. विशेषतः, महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण (SGRA)च्या स्थापनेतून अनेक नेत्यांना अशी संधी मिळाली आहे. पण प्रश्न उभा राहिला आहे – ही नेमणुकी फक्त राजकीय समायोजनासाठी आहेत की खऱ्या विकासकामांना देण्यासाठी?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये SGRAची स्थापना केली. या प्राधिकरणाचा उद्देश मुंबईसह राज्यातील जुनी झोपडीवस्त्या आणि इमारतींचे स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प वेगाने राबवणे हा आहे. यासाठी सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. या प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना ‘कॅबिनेट मंत्रीसमान दर्जा’ देण्यात आला आहे. ही नेमणूक सप्टेंबर २०२५ मध्ये झाली, ज्यामुळे दरेकर यांना मंत्रालयातील सुविधा, सुरक्षा आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार मिळाला.
या ट्रेंडची सुरुवात SGRAपुरती मर्यादित नाही. मर्यादित मंत्रीपदांमुळे (सध्या महाराष्ट्रात ४० हून अधिक मंत्री आहेत, पण मंत्रिमंडळाची क्षमता ४३ पर्यंत मर्यादित) पक्षीय नेत्यांमध्ये असंतोष वाढला होता. यावर उपाय म्हणून सरकारने विविध प्राधिकरणे आणि महामंडळांमध्ये अशी पदे निर्माण केली. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्य सडक विकास महामंडळात किंवा पर्यावरण प्राधिकरणातही अशा नेमणुका झाल्या आहेत. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांतून अशा नेत्यांना संधी मिळाली आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (२०२४ च्या निवडणुकीनंतर स्थिर झालेल्या सरकारला) पक्षांतर्गत एकजूट राहण्यास मदत होत असल्याचे राजकीय निरीक्षक सांगतात.
तथापि, विरोधकांकडून टीका होत आहे. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे नेते म्हणतात की, ही फक्त ‘पॅचवर्क राजकारण’ आहे. “मंत्रीसमान दर्जा देऊन पदे विकली जात आहेत. खरी विकासकामे होत नाहीत, फक्त पक्षीय नेत्यांना समाधान देणे हाच उद्देश आहे,” असे काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी म्हटले. शिवसेना (उद्धव) चे नेते संजय राऊत यांनीही ट्विटरवर (X) यावरून सरकारला चांगलेच झोडपले: “मंत्र्यांची फौज वाढवण्याऐवजी विकासावर लक्ष द्या. ही पदे फक्त निवडणुकीसाठीची रणनीती आहे का?” असे प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय, अशा दर्ज्यामुळे सरकारी खर्च वाढेल आणि प्रशासकीय गोंधळ होण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.
