लाडकी बहिण आणि दोडकी बहिण
महाराष्ट्र शासनाने अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या आणि गरजू महिलांसाठी ‘लाडकी बहिण’ योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक निराधार वृद्ध महिलांना औषधांसाठी मदत मिळाली, तर काही महिलांना त्यांच्या संसाराला हातभार लावण्यास मदत झाली. त्यामुळे काही महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आणि त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आले.
मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकारही समोर आला. अत्यल्प उत्पन्न असल्याचे भासवून अनेक गरज नसणाऱ्या महिलांनी अर्ज केले आणि शासनानेही निकषांची तपासणी न करता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आर्थिक मदत जमा केली. विशेषतः ही योजना निवडणुकीच्या आधी सुरू करण्यात आल्याने सत्ताधारी पक्षाला याचा राजकीय फायदा मिळाला. मात्र, आता सरकार स्थिर झाल्यानंतर अर्जांची छाननी सुरू झाली असून अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुमारे पंच्याहत्तर हजार महिलांनी हे पैसे परत करायला सुरुवात केली आहे.
फुकट मिळत असल्याने मदतीचा गैरफायदा घेण्याची वृत्ती योग्य नाही. योजनेचा उद्देश खरोखरच गरजू महिलांना मदत करणे हा असला पाहिजे. त्यामुळे समाजाने नैतिक जबाबदारी घेऊन फक्त गरजू लोकांनाच याचा लाभ मिळावा, याची काळजी घेतली पाहिजे. शासनाने देखील केवळ आर्थिक मदत न देता रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा, जेणेकरून महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळेल. तसेच, वृद्धांसाठी योग्य पेन्शन योजना राबवावी, ज्यामुळे त्यांचे जीवन सुसह्य होईल.
दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये फुकटच्या योजना राबवून राजकीय स्वार्थ साधला जातो, त्यामुळे लोक आळशी आणि व्यसनी बनतात. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही अशा योजनांचा दूरदृष्टीने विचार करून निर्णय घ्यावेत. जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले तरच समाजाचा आणि देशाचा विकास शक्य आहे. त्यामुळे शासनाने तसेच नागरिकांनी जबाबदारीने वागून योग्य आणि गरजू लोकांनाच मदत मिळावी, याकडे लक्ष द्यावे हीच अपेक्षा आहे.
