काठमांडू, १० सप्टेंबर २०२५: नेपालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या जन-झेड (Gen Z) नेतृत्वाच्या आंदोलनाने देशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सामाजिक माध्यमांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून सुरू झालेल्या या आंदोलनात हिंसक चकमकी घडल्या असून, आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि शेकडो जखमी झाले आहेत. संसदेला आग लावण्यात आली, राष्ट्रपती भवनावर हल्ला करण्यात आला आणि पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. लष्कराला रस्त्यावर उतरवण्यात आले असून, कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. हे आंदोलन नेपाळच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या संकटांपैकी एक ठरत आहे.
४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नेपाल सरकारने २६ सामाजिक माध्यम प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. यात कर आणि नोंदणीच्या मुद्द्यांचा हवाला देण्यात आला, पण तरुणांनी याला सेन्सॉरशिप आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हणून पाहिले. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन काठमांडू आणि इतर शहरांमध्ये पसरले. ८ सप्टेंबरला पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला, ज्यात किमान १९ जण ठार झाले. आंदोलकांनी संसद भवन जाळले, नेत्यांच्या घरांवर हल्ले केले आणि कैद्यांना तुरुंगातून सोडवले. माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीचा आगीत मृत्यू झाला असून, देशात अनागोंदी माजली आहे. जन-झेड आंदोलकांनी भ्रष्टाचार, नेपोटिझम आणि आर्थिक संधींच्या अभावावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. हे आंदोलन नेत्याविरहित असून, तरुणांची निराशा व्यक्त करत आहे.
एक्स (ट्विटर)वरही या घटनेची चर्चा आहे. एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “नेपालमध्ये आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवन लुटले आणि तोडफोड केली.” दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “बांगलादेश आणि नेपालमधील अराजकता पाहता, भारताने किसान आंदोलनात योग्य निर्णय घेतला.”
नेपाळमधील ही अराजकता एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. तिची मुळे खोलवर आहेत. प्रथम, राजकीय अस्थिरता: २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर नेपाळमध्ये १७ वर्षांत १४ सरकारे आली आहेत. कोणत्याही सरकारला पूर्ण मुदत पूर्ण करता आलेली नाही. हे अपूर्ण लोकशाही संक्रमणाचे परिणाम आहे, ज्यात भ्रष्टाचार आणि न्यायव्यवस्थेची कमजोरी मोठी भूमिका बजावते.
दुसरी, आर्थिक समस्या, तरुण बेरोजगारी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. देश रेमिटन्सवर अवलंबून आहे, पण रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. नेत्यांच्या मुलांचे लक्झरी जीवन सोशल मीडियावर दिसत असताना, सामान्य तरुणांना संघर्ष करावा लागतो. यामुळे नेपोटिझम आणि असमानतेवर रोष वाढला.
तिसरे, भ्रष्टाचार आणि न्यायाचा अभाव, सरकार मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांवर कारवाई करत नाही. युद्धकाळातील गुन्ह्यांसाठी न्याय न मिळाल्याने अराजकतेची संस्कृती वाढली आहे. सामाजिक माध्यम बंदी हे केवळ स्पार्क होते; खरी निराशा ही दीर्घकाळची आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन झाले नाही तर नेपाल दीर्घकाळ राजकीय आणि घटनात्मक संकटात अडकू शकतो. हे आंदोलन तरुणांच्या भविष्याच्या लढाईचे प्रतीक आहे, पण ते हिंसक झाल्यास देशाची प्रगती थांबू शकते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून शांततेचे आवाहन करण्यात येत आहे.
